ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਏ ਇਫ-ਬਟਸ ਦੇ ਬੱਦਲ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸਨ।
