ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ (Interest on interest) ਸਣੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ (Economic issues) ‘ਤੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ (Moratorium), ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ (Interest on interest) ਸਣੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਹੋਲਡਰ (Deposit holder) ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (State Bank of India) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਕ ਚੈਨਲ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੰਟਰੈਸਟ ਆਨ ਇੰਟਰੈਸਟ (Interest on interest) ਲਈ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Also Read : ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਲ-ਚਾਲ
ਚੈਨਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ‘ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਏਵਜ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਦੇਵ ਏਜੰਸੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਕੇ. ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਵਾਧੂ 973 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਲੇਮ ਮਿਲਣਗੇ।