ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ 9 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਸ਼ੁਰੂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ 9 ਚੋਣਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ *ਆਦਮਪੁਰ, ਮਲੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੜ੍ਹਬਾ, ਸੁਨਾਮ, ਮੋਗਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ* ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ 108 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਕਾਇਆ (Backlog) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਜਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਰਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖੇ ਤਿੰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੂਜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੀਸਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਆਦਿ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।