SC Dismissed Curative Petition: ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਤੋਂ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਗੈਸ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 7 ਹਜ਼ਾਰ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 3 ਹਜ਼ਾਰ 787 ਲੋਕ ਮਾਰੇ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 1984 ਦੀ 2-3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਮਿਥਾਈਲ ਆਈਸੋਸਾਈਨੇਟ ਗੈਸ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ 787 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਤ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਗੈਸ ਘੋਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 470 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਡਾਓ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ 844 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
सम्बंधित ख़बरें
ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ –
ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਲਣ ਜਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਪਾਹਜ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ।