ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया: सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी को आरक्षण ना देने के फैसले के बाद दलितों ने जमकर इसका विरोध किया जिस कारण कई राज्यों में हिंसा की आग में करोड़ो का नुकसान हुआ औऱ कई लोगो की जान गई। भारत बंद के दौरान सड़को पर उतरें दलितों ने इस फैसले पुरा विरोध किया इतना ही नहीं बंदूकें और तलवारें भी भी चली। कई दूकानों को तोड़ा फोड़ा गया।
कई लोग इस कारण घायल हुए जबकि इस प्रदर्शन में नौ लोगों की जान चले गई. बढ़ती हिंस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर फिर विचार करेंगी। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिस कारण सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। इस फैसले के पीछे का कारण क्या था। बता दें कि 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो दलितों ने कहा कि इससे तो दलितों का शोषण कभी बंद नहीं होगा
वहीं सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि कानून का दुरउपयोग ना हो। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के सतारा जिले के स्थित गवर्नेमेंट कॉलेज ऑफ फॉर्मेसी के स्टोर कीपर भास्कर गायकवाड ने कॉलेज के प्रिंसीपल पर ये आरोप लगाया कि वार्षिक रिपोर्ट में उनके खिलाफ नेगेटिव टिप्पणी की गई है। जिस कारण प्रिंसीपल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। हालांकि प्रिसीपल का कहना था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है।
इस मामले पर कारवाई करने के लिए डीटीओ से अनुमति मांगी पर डीटीओ ने इस मामले पर कारवाई ना करते हुए उस केस की क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी। साल 2016 में भास्कर ने कहा कि उन्हें किसी भी क्लोजर रिपोर्ट की जानकारी नहीं है जिस कारण उन्होने फिर से प्रिंसीपल सहित डीटीओ के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। ये मामले बॉम्बे हाईकोर्ट तक चला गया। वहां पर कारवाई करते हुए एससीएसटी एक्ट के संशोधन में कारवाई करते हुए नई गाईड लाइन जारी कर दी। जिस कारण दलित समाज ने इसका विरोध किया।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कानून का गलत इस्तेमाल ना हो इसलिए ये फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस तरह के मामले पर अग्रीम जमानत देने पर कोई रोक नहीं है। इस मामले पर पूरी तरह से जांच की जाएगी। यदि केस रजिस्टर भी हो जाए तो भी गिरफ्तारी आवश्यक नहीं होगी।