ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਚਲੇਗਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਥੈਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬੈਨ

ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:–  ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੇਰਕਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਕੇਟ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੁਜਰੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੁਜਰੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬ…

ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:–  ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੇਰਕਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਕੇਟ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੁਜਰੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੁਜਰੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੂਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ।

Image result for mla avtar singh

ਦਰਅਸਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੂਨੀਅਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ, ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ / ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 125988.1 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਲਕਫੈਡ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 5991.76 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ/ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਮਿਲਕਫੈਡ ‘ਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1803.679 ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

Image result for Cooperation Minister Sukhjinder Singh Randhawa

ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਪੂਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਡਿਸਪੈਂਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਇਕ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵਲੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 10,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।

Image result for manpreet Badal

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *