ਮੋਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ “ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਸੰਗਰਾਮ” ਤਹਿਤ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕੁਰੜਾ, ਮੋਟੇ ਮਾਜਰਾ, ਤੰਗੋਰੀ, ਕੁਰੜੀ, ਸ਼ੇਖਨ ਮਾਜਰਾ, ਨਾਗਰੀ ਅਤੇ ਗੀਗੇ ਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ।
ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਜਨ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ: ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ।
सम्बंधित ख़बरें
ਪਛਾਣ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ।