ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਨੇਤਾ, ਜੋ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਅਸਹਿਜ ਹਨ, ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੂੰਦਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ‘ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ “ਗਲਤਫਹਿਮੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਤਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ, ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ, ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜਨਜ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉਮਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।