ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (Union Teritory) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Chandigarh) ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ (Central Service Rules) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ (Punjab Vidhan sabha) ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ.ਐੱਮ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (CM of Punjab Bhagwant Mann) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ (Chandigarh Punjab) ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Proposal Assembly) ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Vidhan Sabha) ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰਪ੍ਰਤਾਪ (Independent MLA Rana Inder Pratap from Sultanpur Lodhi) ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸੇ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ (Speaker Kultar Sandhwan) ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। Also Read : PUNJAB ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।