ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
‘ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ‘ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
सम्बंधित ख़बरें
ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗਹਿਰੇ ਚਿੰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ‘ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ’ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।