ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:–ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇੜਕਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇੜਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ ਭਾਵ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਵੇਗੀ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ। ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਾਹਨ ਜਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦੀ ਦੁਗਣੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।