America’s new trade law : ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਮੰਡਰਾਇਆ ਖ਼ਤਰਾ

ਦਿੱਲੀ :  ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰੂਸ ਐਂਡ ਇਰਾਨ ਐਕਟ’ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ…

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰੂਸ ਐਂਡ ਇਰਾਨ ਐਕਟ' ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ

ਦਿੱਲੀ :  ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰੂਸ ਐਂਡ ਇਰਾਨ ਐਕਟ’ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਲੈਦਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਪੱਖੀ ਵਪਾਰ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੁਪੱਖੀ ਵਪਾਰ 140.76 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (FIEO) ਦੇ ਮੁਖੀ ਐੱਸ.ਸੀ. ਰਲਹਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੈਦਰ ਅਤੇ ਫੁਟਵੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਫਰੀਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਫੀਕ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋ ਕ੍ਰਾਫਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੀ.ਐੱਮ.ਡੀ. ਸ਼ਰਦ ਸਰਾਫ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਧ-ਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ

Global Trade Research Initiative (GTRI) ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, GTRI ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਟੈਰਿਫ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਏ ਹਨ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਕਲਿੱਕ

हम किसानों के हितों की रक्षा और खेती को लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ LIVING INDIA NEWS 2 4/7 LIVE ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *