ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Farm Law) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
Also Read : ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (PMO) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ MSP ‘ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਕ।
सम्बंधित ख़बरें
Also Read : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਘਰ ਖਾਧਾ ਖਾਣਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Farm Law) ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਰੱਦ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
Also Read : ਮੁਫਤ LPG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (PM Modi) ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
Also Read : ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ, ਕੀਤੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ
ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।