ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਰੁਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੀਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫੌਜ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Also Read: 70,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ SSC ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਵੀਏਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰਸ਼ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
सम्बंधित ख़बरें
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਬੈਚ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ (15 ਸਾਲ ਹੋਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Also Read: ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ: ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਢੇ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਾਰ 23 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧੇਗੀ, ਇਹ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗਰੈਚੁਟੀ ਆਦਿ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੰਟੀਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।