ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਖੁਦ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਲਕੇ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਪਰ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
