ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ!

ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ…

ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 100% ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਬੇਈ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਜੇ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਿਆ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Image result for Sewage water

 

100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਐਸਟੀਪੀ) ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਾ ਇਸ ਲਈ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੇਗੀ।  ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ  ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

47 ਉਦਯੋਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ACEMS ਨਹੀਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁੱਡੇ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਸਰਹਿੰਦ ਕੈਨਾਲ ‘ਚ ਰੋਜਾਨਾ 200 ਕਿਉਸਿਵ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਕੈਨਾਲ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡਸਟਰਿਜ 50 ਕੇ.ਐਲ.ਡੀ. ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਨੀਟਰ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 119 ਉਦਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 72 ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ACEMS ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ‘ਚ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।  

ਤਿੰਨ ਆਮ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ

ਪੀਪੀਸੀਬੀ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਗਰ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬੇਈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਆਮ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ 15 (ਐਮਐਲਡੀ) ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪਲਾਂਟ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਜਪੁਰਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ 15 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ ਡਾਈੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਲੱਸਟਰ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰਕੇ ਰੋਡ ਡਰਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਲੱਸਟਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 40 ਐਮਐਲਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 50 ਐਮਐਲਡੀ 56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *