ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 2008 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਯੂ.) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਸੀਯੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਨਓਸੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ NOC ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2008 ਵਿਚ ਪੀਯੂ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਨਓਸੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਐੱਨਓਸੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਪੀਯੂ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਚੌਥੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।