न्यूज डेस्क/लिविंग इंडिया : केंद्र सरकार ने सभी बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करने का आदेश दिया है। यहां तक कि हर सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक में याचिका दायर की गई। लेकिन क्या आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है, जिसमें देश की सभी बैंकों को उनके ग्राहकों के अकाउंट को आधार से लिंक करने को कहा गया है।
दरअसल, इसका खुलासा न्यूज वेबसाइट मनीलाइफ डॉट कॉम की RTI से हुआ है। RTI के जबाव में मिली जानकारी से पता चलता है कि केंद्र सरकार ने काले धन पर रोक लगाने के मकसद से प्रत्येक बैंक अकाउंट को आधार, पैन नंबर से जोड़ने का आदेश दिया है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इससे जुड़ा किसी भी तरह का कोई निर्देश जारी नहीं किया है, जिससे पता चले कि प्रत्येक अकाउंट को आधार कार्ड से जोड़ने को अनिवार्य बनाया जाए।
RTI से इस बात का भी पता चला है कि केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक आधार कार्ड के मुद्दे पर अलग-अलग हैं। टैक्स चोरी और काला धन की रोकथाम पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रत्येक बैंक अकाउंट को आधार से जोड़ने का आदेश जारी किया है। जबकि 135 योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार को जरूरी करार दिया गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आधार को छह योजनाओं तक सीमित करने को कहा है, जिसमें व्यक्ति को सीधा लाभ मिलता है।