ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਫ਼ਦ ਮਿਲੇਗਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ‘ਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
सम्बंधित ख़बरें
1) ਆਰ. ਵੈਂਕਈਆ – ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ 2) ਡਾ. ਸੁਨੀਲਮ – ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ 3) ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲਾਵਤ – ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸਭਾ4) ਵੀ ਵੈਂਕਟਰਮਈਆ – ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ 5) ਸੁਰੇਸ਼ ਕੋਠ – ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ 6) ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ – ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ 7) ਹਨਨ ਮੋਲਾ – ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ 8) ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ – ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੁੰਡਾ) 9) ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾ – ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾ) 10) ਸਤਿਆਵਾਨ – ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ 11) ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ – ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 12) ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ – ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ 13) ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ – ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਦੋਆਬਾ) 14) ਹਰਿੰਦਰ ਲੱਖੋਵਾਲ – ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) 15 ) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ – ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ
ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?
1. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ2+50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਏਜੰਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
3. SKM ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
4. SKM ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2022 ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।