ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 11,096 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 7654 ਅਤੇ 3442 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਹ ਮੁੜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
सम्बंधित ख़बरें
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।