ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ 114 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਬੈਠੇ 1925 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਵਲੀਨ ਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ’ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 1925 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 114 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗਰਿਮਾ ਸੂਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
