ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ (NHAI) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (MCD) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ 9 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗਰਮਾਇਆ। ਵਕੀਲ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ (Construction Workers) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2.5 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7,000 ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ।
सम्बंधित ख़बरें
ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੋਲ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ 24/7 ਲਾਈਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ