8th Pay Commission news: बजट 2025 से पहले ही केंद्र सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है. केंद्र सरकार ने गुरुवार को आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी. गठन के बाद आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारियों के वेतन और पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि की जाएगी. इससे लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या एक करोड़ से अधिक होगी.
बता दें आयोग की सिफारिशें वर्ष 2026 से लागू की जाएंगी. यह जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद दी. उन्होंने कहा- सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था, इसकी सिफारिशें 2026 तक जारी रहेंगी.
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी देने का फैसला लिया गया. 7वें वेतन आयोग का गठन 2016 (7th Pay Commission) में किया गया था और इसका कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा. वैष्णव ने आगे कहा कि आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी.
1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी सरकार के इस कदम का इंतजार कर रहे थे. वे एक आयोग के गठन की उम्मीद कर रहे थे जो उनके मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों को संशोधित करने में मदद करेगा. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह घोषणा करते हुए कहा कि आयोग का गठन 2026 तक कर दिया जाएगा. उन्होंने आगे दोहराया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें पहले ही लागू की जा चुकी हैं.
सरकार बाद में आयोग के सदस्यों सहित अन्य विवरणों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगी. सातवें वेतन आयोग ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्ते और पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. जिससे वेतन समानता सुनिश्चित हुई तथा सक्रिय कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों दोनों को लाभ मिला. इसके बाद 8वें केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन होने जा रहा है.
8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है. पिछले आयोगों की तरह इस वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन में संशोधन की संभावना है. आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में समायोजन किया जाएगा.
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