ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया: सरकारी तंत्र में फैले भ्रष्ट्राचार की नकेल कसने के लिए सूबा सरकार ने अपने पुराने लोकपाल एक्ट को रद्द करके नया लोकपाल एक्ट लाने की तैयारी कर रही है। इस कानून की खास बात ये होगी कि इस में मुख्यमंत्री औऱ मंत्रियों को भी शामिल किया जाएगा।
जिस के साथ ही उन पर भी मामले पर केस चलाया जा सकेंगा। पहले इन कानून के अधिन केवल कर्मचारियों और अधिकारियों को ही रखा गया था पर अब सरकार ने दावा किया है कि नया लोकपाल पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत होगा।
विजीलेंस विभाग ने इस संबंधी कई मीटिंग करके फानइल मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के पास भेज दिया है। सूत्रों का कहना है कि नए लोकपाल एक्ट केंद्रीय लोकपाल की ही नकल है। संभावना ये है कि अगले विधान सभा में इस बिल को पास करवा लिया जाए। फिलहाल अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि लोकपाल के पास जांच के लिए कौन कौन सी शक्तियां होगी।