ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਕੈਸੀਨੋ ਤੇ ਘੋੜ ਦੌੜ ’ਤੇ GST ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ GST
ਸਰਕਾਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਚਾਰਜ (ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ) ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਦਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਦੋ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਕੈਸੀਨੋ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਕੈਸੀਨੋ, ਘੋੜ ਦੌੜ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
GST ਕਾਉਂਸਿਲ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਸੀਨੋ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਸੀਨੋ, ਘੋੜ ਦੌੜ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਲਈ ਪੂਰੇ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ‘ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।



