ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया : केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी को लोकसभा में आम बजट पेश करेंगे। आर्थिक विकास दर से लेकर अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो संभावना है कि इस बार मोदी सरकार कड़े फैसले लेने से नहीं चूकेगी। यह संभावना इसलिए प्रबल है कि सरकार के पास राजस्व के विकल्प सिमट गए हैं। हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या वजहें जिसके कारण मोदी सरकार नए टैक्स को देश की आम जनता पर लाद सकती है?
कमाई के नाम पर क्या कर सकते हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली?
केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी और वैट जैसे करों को GST (वस्तु एवं सेवा कर) के दायरे में ला चुकी है। लेकिन GST पर अभी तक संशय बना हुआ है। इससे सरकार के राजस्व पर भी नकारात्मक प्रभाव बढ़ा है। इस कारण संभावना जताई है कि सरकार टैक्स में कई तरह के बदलाव ला सकती है, ताकी राजस्व में बढ़ोत्तरी की जा सके।
कई इनडायरेक्ट टैक्सेज का GST में मर्जर होने के बाद सीमा शुल्क ही एक ऐसा टैक्स बचा है, जिस पर सरकार का पूरा नियंत्रण है। सरकार ‘मेक इन इंडिया’ के नाम पर सीमा शुल्क में बढ़ोत्तरी कर सकती है। दरअसल, सरकार की पूरी कोशिश राजस्व को बढ़ावा देने की है। इसलिए सीमा शुल्क में वृद्धि करने की संभावना काफी ज्यादा है।
आशंका जताई जा रही है कि GST लागू होने के बाद प्रत्यक्ष कर में कमी देखी गई। हैरान करने वाली बात यह है कि GST को लेकर अभी तक अनिश्चितता का माहौल देखा जा रहा है। सरकार शेयर बाजार के सहारे अर्थव्यवस्था को सुधारने की जुगत में लगी हुई है। इस कारण वर्ष 2018-19 में वित्तीय घाटे को पाटने की हरसंभव कोशिश होगी।
भारत का शेयर बाजार नई ऊंचाई पर है। इससे सरकार भी खुश है। इस कारण सरकार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस (LTGS) पर टैक्स लगा सकती है। जबकि ब्रोकर्स और ट्रेडर्स को शेयरों से हुई कमाई को बिजनेस इनकम की श्रेणी में लाकर इस पर टैक्स लगाया जा सकता है। संभावना है कि इस पर टैक्स काफी ज्यादा नहीं रखा जाएगा।