ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया : महानगरों में हाई-राईज यानि गगनचुंबी इमारतों का चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। दिल्ली हो या मुंबई या कोई अन्य शहर बिल्डर लॉबी आम लोगों के सपनों के घर को बनाने का दावा करते है और उसके लिए मोटी रकम भी वसूलते है। लेकिन हाल ही में मुंबई में कमला मिल आग हादसा, मोजो रेस्टोरेंट सहित दिल्ली में ऐसी कई बड़ी घटनाओं ने साबित कर दिया है कि सैकड़ों निर्दोष लोगों की जाने बिल्डिंग निर्माण में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और सारे नियम कानून को ताक पर रखने की वजह से हुई है। इस मसले को लेकर ही गैर सरकारी संस्था जनहित मंच ने व्यावसायिक और आवासीय परिसरों में अग्नि सुरक्षा बंदोबस्त को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल मुंबई में सबसे बड़ी इमारत पैलेस रॉयल बिल्डिंग में अग्नि सुरक्षा की अनियमितताओं को लेकर जनहित मंच की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार 22 जनवरी को सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कोई जनहित में फैसला सुनाती है तो ये एक नजीर साबित हो सकती है।
रिपोर्ट में बिल्डरों और मालिकों की मनमानी उजागर
मुंबई मिल हादसे की जांच रिपोर्ट में साबित भी हो चुका है कि भवन निर्माण में सारे नियम कानून को ठेंगा दिखाया गया जिसकी वजह से दर्जनों निर्दोष लोगों की जाने गई और करोड़ों का आर्थिक नुकसान हुआ है। दिल्ली हो या मुंबई ऐसे हादसों की मूल वजह अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार और बिल्डरों, होटल मालिकों तथा दूसरे कारोबारियों के साथ इनकी मिली भगत ही है। बरना क्या कारण है कि शहर भर में चारों तरफ जिधर भी नजर डालो वहीं निर्माण कार्यों मं साफतौर पर नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आती है जिसे देखकर सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि बिल्डर लॉबी के आगे कहीं प्रशासन लाचार तो नहीं? जब भी कोई हादसा हो जाता है तो अपनी खाल बचाने के लिए प्रशासन सख्ती से ऐसी कार्यवाही करता नजर आता है मानों अब शहर में सारे कायदे-कानून दुरूस्त हो जायेंगे और आगे कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। अनधिकृत व्यावसायिक ठिकानों को गिराने के लिए बुलडोजरों का काफिला चल पड़ता है तो मुंबईकर राहत की सांस लेने लगता है कि चलो देर आये दुरूस्त आये। टीवी चैनलों और अखबारों में गैरकानूनी रूप से बनें निर्माण को गिराने की खबरें दो-चार दिन सुर्खियों में रहने के बाद बाकी की कार्यवाही अगले हादसे के इंतजार में छोड़ दी जाती है।
सुरक्षा नियमों को ठेंगा दिखा रही है पैलेस रॉयल बिल्डिंग
ऐसा ही एक मामला शहर की गगनचुंबी पैलेस रॉयल बिल्डिंग का भी सामने आया है, जहां मनपा के तमाम सुरक्षा नियमों को ताक पर रख कर निर्माण कार्य किया गया है। इसके निर्माण में की गयी अनियमितताओं की सूची काफी लम्बी है लेकिन यूएआरआरएफ के शोध दस्तावेजों के मुताबिक, एसआरयूआईयूआईएल ने केवल वहां 43 मंजिले बनाने की अनुमति दी थी जबकि वहां पर 56 मंजिला इमारत का निर्माण किया जा चुका है। यह कानूनी रूप से राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। विकासक कंपनी ने ऊपरी 13 मंजिल बिना मंजूरी हासिल किये अवैध रूप से खड़ी की है और इस गोरखधंधे में इसके प्रमोटरों, आर्किटेक्टर्स और अन्य सभी सहयोगी सदस्य शामिल है। इस निर्माण में फायर सेफटी के अलावा सुरक्षा नियमों की भी जबरदस्त अनदेखी की गई है।
उच्चतम न्यायालय में दायर है जनहित याचिका
उच्चतम न्यायलय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी कि भवन निर्माण में केवल इसके विकास के अधिकार ही नहीं देखे जाने चाहिए बल्कि इमारतों के विकास के संबंध में विभिन्न वैधानिक कर्तव्यों और संवैधनिक दायित्वों पर भी विचार किया जाना जरूरी है क्योंकि ये मामले सैकड़ों निवासियों की जिंदगी के साथ जुड़ा होता है। इस मामले में शिकायत सामने आने पर पूर्व-आयुक्त सीता राम कुंटे ने वर्ष 2013 में मामले में उचित जांच का मौखिक आदेश देकर उचित काईरवाई का आश्वासन दिया था लेकिन यह सिर्फ एक दिखावा ही बन कर रह गया।
हादसों से बचाने के लिए मुंबईकरों को सुप्रीमकोर्ट से उम्मीद
याचिकाकर्ता संगठन का आरोप है कि मुंबई महानगर पालिका एवं सरकार ने पैलेस रॉयल बिल्डिंग के लिए केवल 43 मंजिला इमारत के निर्माण को मंजूरी दी थी वहां अब तक 52 मंजिलों का निर्माण किया जा चुका है। सबसे भयावह बात यह हैं कि बिल्डिंग में अग्नि-सुरक्षा को लेकर भारी कोताही बरती गई और सरकारी नियमों का उल्लंघन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पूर्व इस मामले की सुनवाई करते हुए इमारत के निर्माण पर रोक लगाने के आदेश दे दिए थे। मुंबई महानगर पालिका एवं महाराष्ट्र सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों और राजनीतिक आश्रय के बाद बिल्डर ने नियमों को ताक पर रख कर ना केवल मंजिलों का अतिरिक्त निर्माण किया बल्कि बिल्डिंग के अग्निसुरक्षा वाले हिस्सों को भी बेच दिया। समस्त मामले का अध्ययन करने के बाद न्यायालय ने इस कृत्य को लाखों लोगों के जीवन के खिलाफ बताया। 
जनहित मंच के अधिवक्ता का कहना है कि कमला मिल परिसर में लगी भीषण आग से भी अगर महाराष्ट्र सरकार ने सबक नहीं लिया तो हजारों लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। जनहित मंच का कहना हैं कि मुंबई में अन्य दूसरी इमारतों और परिसरों में भी उनके द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है जहां अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया। ऐसी सभी जगहों पर अग्नि सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त हेतु वे न्यायालय में दस्तक देंगे। मगर फिलहाल सबकी निगाह मुंबई की उस सबसे ऊंची इमारत पैलेस रॉयल की सुनवाई पर लगी है जिसके भविष्य के बारे में 22 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है।