लिविंग इंडिया/ऑनलाइन डेस्क: पूरे विश्व में भारत का लोकतंत्र सबसे बड़ा है। देश के लिए काम करने वाली सभी कार्यपालिकाएं एक दूसरे के अंतर्गत आती हैं। सभी के अपने अधिकार और सिद्धांत है। महान लोकतंत्र के देश में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। हमारा देश लोकतंत्र के चार स्तंभों पर खडा है जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया हैं।
ये चारों स्तंभ समय समय पर अपनी भूमिका देश की व्यवस्था को दुरुस्त करने में निभाते है। लेकिन कई बार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्योकि कुछ बड़े मंत्री, अधिकारी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पत्रकारों को निशाना बनाते है। एक बार फिर ऐसा ही कुछ देखने को मिला। जब देश की सुरक्षा से जुडी खबर को दिखाया गया।
मामला जालंधर का है जहाँ पर एक वरिष्ठ समाचार पत्र ने आधार कार्ड की गोपनीय जानकारी मात्र 500 रूपये में बेचने वाले गिरोह की खबर दिखाई लेकिन इसके बदले में ‘UIEDAI’ ने पत्रकार और समाचार पत्र के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। इस तरह का ये पहला मामला नही है इससे पहले भी पत्रकारिता का ऐसे ही गला घोंटा जाता रहा है। चाहे सरकार किसी दल की क्यों ना हो हाल वही अंग्रेजों के समय का याद आ जाता है। जब अंग्रेज जनविरोधी नीतियां और कानून बनाते थे तो उसकी सच्चाई लोगो तक पहुंचाने के लिए अपनी कलम की ताकत का इस्तेमाल किया करते थे। जिसके बदले अंग्रेज उन पर झुठा मुकद्दमा दायर कर उनको जेल भेज दिया करते थे।
आज भारत को आज़ाद हुए लगभग 70 साल हो गये है लेकिन आज भी स्थिति बदली नही है। वर्तमान समय में जब भी कभी पत्रकार निर्भीक और ईमानदारी के साथ किसी ऊचे पद वाले व्यक्ति, संगठन, या पार्टी की खबर बिना किसी पक्षपात के देश के हित में छापता है। तो पत्रकार को इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़ता है। इतना ही नहीं अदालतों,थानों के चक्कर लगाते लगाते उसकी उम्र निकल जाती है।
सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े बड़े मंत्री, विधायक, अधिकारी, और अन्य पदाधिकारी जब कभी भी ऐसे मामलो में संबंधित पाए जाते है। तो उनके खिलाफ कभी मामला दर्ज नहीं होता। मीडिया को बिकाऊ कहने वाले लोगों को इस तरह के मामलों को देखना चाहिए कि जो पत्रकार जनता की आवाज, और उनके मुद्दे को सरकार तक पहुंचाते हैं। आज वही पत्रकार आपकी सुरक्षा के लिए अदालतों के चक्कर लगा रहा है।
आज कहने को मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ रह गया है अपनी बात रखने पर वेतन तो कुछ ज्यादा मिलती नही लेकिन धमकियाँ बहुत मिलती है और केस भी ऐसे दर्ज करवाते है जिनकी कल्पना करना भी नामुमकिन है। आज अगर हम इस तरह के भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज़ नही उठाएंगे तो भविष्य में कोई भी पत्रकार सच्चाई से लिख नही पायेगा जिसके जिम्मेवार हम और आप होंगे जिसका परिणाम आपको भविष्य में भुगतना पड़ सकता है।