Online Desk: हरियाणा सरकार द्वारा डीएसपी की नौकरी नहीं देने पर अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज मनोज कुमार द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। हरियाणा सरकार द्वारा जवाब दाखिल नहीं किये जाने के चलते कोर्ट ने सरकार को 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अब इस मामले में 18 दिसंबर को सुनवाई होगी।
दरअसल बॉक्सर मनोज ने अपनी याचिका में सरकार पर भेदभाव कर खेल कोटे से इस पद पर नियुक्ति नहीं देने का आरोप लगाया था। अपनी याचिका में मनोज कुमार ने कहा है कि हरियाणा सरकार ने उसके साथ भेदभाव किया है। उसे खेल कोटे से डीएसपी के पद पर नियुक्ति नहीं दी गई, जबकि उससे कम योग्यता और खेल में काफी कम प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को डीएसपी बना दिया गया।
मनोज कुमार के याचिका में कहा है कि वह अर्जुन अवॉर्डी होने के साथ-साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल विजेता हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर की कई खेल प्रतियोगितायों में गोल्ड मेडल सहित कई पदक जीते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की खेल नीति के तहत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले कई खिलाडिय़ों को डीएसपी पद पर नियुक्ति दी जबकि वो केवल प्लस टू पास थे।
मनोज कुमार स्नातक हैं, और वो सारी योग्यताएं पूरी करते हैं, जो खेल कोटे के तहत डीएसपी लगने के लिए जरूरी थी। लेकिन सरकार ने इंस्पेक्टर का पद ऑफर किया, जिस कारण उन्होंने इस पद पर नियुक्ति लेने से इंकार कर दिया।
मनोज कुमार का कहना है कि खेल कोटे के तहत डीएसपी पद पर नियुक्ति के लिए उन्होंने सीएम से लेकर पीएम तक गुहार लगाई, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। सरकार ने मनमर्जी के नियम के तहत कुछ खिलाडिय़ों को तो डीएसपी बना दिया लेकिन उनसे बेहतर खेल और योग्यता रखने वालों को नजरअंदाज कर दिया।
याचिकाकर्ता ने हरियाणा में खेल कोटे के तहत डीएसपी पद पर की गई सभी भर्ती की जांच करवाने के साथ खुद को डीएसपी पद पर नियुक्ति देने की मांग की है।