ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:–ਅੱਜ ਵੀਰਾਵਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹਰਾਮ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
Supreme Court today declined to pass orders on a petition seeking permission to take out mourning processions; says it will not pass orders that could risk the health of so many people. pic.twitter.com/lLNdFDfEFb
— ANI (@ANI) August 27, 2020
ਦਰਅਸਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖਨਊ ਵਾਸੀ ਸੈਇਦ ਕਲਬੇ ਜਵਾਦ ਨੇ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਰਾਮ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਲਾਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਵੇ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿਚ ਮੁਹਰਾਮ ਉੱਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਤੁਸੀ ਜਗਨਨਾਥ ਪੁਰੀ ਵਿਖੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇਕ ਰੂਟ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਸੀ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ”। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲਈ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।