ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:-ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸਐਫਜੇ) ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸਐਫਜੇ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ 2020 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਇਮਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਇਮਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ) ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਨਾਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ”। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾ ਖੜ੍ਹਨਾ ਐਸਐਫਜੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਮੇਤ 9 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਰਗਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਅਲਰਟ ਉੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਉੱਤੇ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।