ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:-ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਬੀਐਸ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਐਲ.ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 64 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਫਤਰ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਲਬਧ ਕਰਵਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈ ਜਸਟਿਸ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਲਝਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ।