ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਨੌਜਵਾਨ (ਯੁਵਾ) ਸੈਨਾ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
The petition is for each and every student across the country, being forced to appear for an examination in an absolutely bizarre judgement of the situation by UGC and non flexibility when it comes to human safety
— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) July 18, 2020
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਪਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਗੁਜਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈਆਈਟੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿਤਿਆ ਠਾਕਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।