ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:-ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ(ਯੂਜੀਸੀ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਯੂਜੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਰੀ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਜੀਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਹ ਓਪਨ ਬੁੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਜੀਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਵਿਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲਮੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।