ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:-ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ NEET ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ DML-CPI-AIADMK ਸਮੇਤ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਕਈਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨੀਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਓਬਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਓਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਨੀਟ ਅਧੀਨ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।