ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:-ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਦਾ ਆਸਾਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦਤ ਨਕਸ਼ੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਕਾਲਾਪਾਣੀ, ਲਿਪੁਲੇਖ ਅਤੇ ਲਿਮਪੀਆਧੁਰਾ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਮਯਾ ਤੁਮਬਹੰਗਫੇ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿਲ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧੀਰ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲਾਪਾਨੀ, ਲਿਪੁਲੇਖ ਅਤੇ ਲਿਮਪੀਆਧੁਰਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿਰਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ”ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਜੋ ਸੋਧ ਮੈਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਤਰਫਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ”। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲਿਪੁਲੇਖ ਤੋਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਲਈ ਸੜਕਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਕੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ।