ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:–ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ (ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ) ਖੁੱਦ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Supreme Court hearing a matter relating to migrant labourers: SC says, we are concerned with the difficulties of migrants trying to get to their native place. There are several lapses that we've noticed in the process of registration,transportation&provision of food&water to them pic.twitter.com/1wKI0IcqeQ
— ANI (@ANI) May 28, 2020
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ”ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀ ਚਿੰਤਿਤ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀਆਂ ਹਨ”। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਟਰੇਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਜਾਣ ਅਤੇ ਟਰੇਨਾਂ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ-ਪਾਣੀ ਉੱਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਟਰੇਨ ਜਾਂ ਬੱਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੜਕ ‘ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਉੱਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ, ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।