ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:-ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ।
कांग्रेस अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया गांधी का बयान
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमंद श्रमिक व कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी व इस बारे जरूरी कदम उठाएगी। pic.twitter.com/DWo3VZtns0
— Congress (@INCIndia) May 4, 2020
ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਰ ਇਕਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਟਿਕਟ ਦਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਉੱਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਲੱਖ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਪੈਸਾ, ਨਾ ਦਵਾਈ, ਨਾ ਸਾਧਨ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲਗਨ ਹੈ”। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੀਐਮ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚ 151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋ ਹਵਾਈ ਉਡਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੱਖ-2 ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਵੀ ਤਰਸ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲਗਭਗ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਖਰਚ ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।