ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:–ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਹੀ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੁਮਾਵੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਲੰਬੀ-ਲੰਬੀ ਲਾਇਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਮਾਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟੋਕਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ‘ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੈਂਕ ਹੋਦ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਇਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕਿਗ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ 1949 ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਅਧੀਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੀ 49 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡਿਆ ਅਤੇ ਐਲਆਈਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹ ਦੋਣੋਂ ਬੈਂਕ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ 490 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।