ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਪੀਐਸਏ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ 1978 ਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਕ ਸਖਤ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 107 ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਸਏ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, “ਕਿਸ ਆਧਾਰ‘ ਤੇ ਪੀਐਸਏ ਨੂੰ @Omarabdullah ਅਤੇ @meboobamufti ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ”
On what basis has PSA been slapped on @omarabdullah and @mehboobamufti?
They upheld the Constitution of India, abided by the democratic process, stood up to separatists, and never ascribed to violence and divisiveness..1/2https://t.co/QoZQS0vGsE
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) February 7, 2020
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨੌਣੀ” ਹਰਕਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ,
उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ़्ती और अन्य लोगों के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के क्रूर आह्वान से हैरान और परेशान हूं।
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) February 7, 2020
“ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੋਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਹਰਕਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਲਪ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ? ”ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।
आरोपों के बिना कैद लोकतंत्र में सबसे घृणास्पद बात है।
जब अन्यायपूर्ण कानून पारित किए जाते हैं या अन्यायपूर्ण कानून लागू किए जाते हैं, तो लोगों के पास शांति से विरोध करने के अलावा और क्या विकल्प होता है?— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) February 7, 2020
ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੁਟਕੀ ਕਸੀ ਕਿ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।“ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੈ।”
पीएम का कहना है कि विरोध प्रदर्शन से अराजकता होगी और संसद और विधानसभाओं द्वारा पारित कानूनों का पालन करना चाहिए। वह इतिहास और महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला के प्रेरक उदाहरणों को भूल गए हैं।
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) February 7, 2020
ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ” ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ” ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਿਵਲ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।’ ‘ਇਹ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹੈ,’ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਡੀਪੀ) ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਲਾਵੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
शांतिपूर्ण प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा के माध्यम से अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध किया जाना चाहिए, वह सत्याग्रह है।
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) February 7, 2020
“ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, । ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਏਕੀਕਰਣ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐਸਏ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?” ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਏਕੀਕਰਣ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐਸਏ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?”
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਉ ਦੌਰਾਨ ANI ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।”ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਹੀਂ।”“ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪੀਐਸਏ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।’
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਪੀਐਸਏ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ “ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰਾਂ” ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।“ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ (ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ) ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ”