ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨੀਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ-ਕੀ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮੌਬਾਇਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਦਿ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰ
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕਠੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨਗੇ।
ਟੂਰ ਸਮਾਰੋਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੂਰ, ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਸਮਾਰੋਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖਰਚੇ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰਚੇ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਸੀਦ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਸੀਦਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੋਂਣਗੀਆਂ।