ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬੀਐਸਐਫ, ਸੀਆਰਪੀਐਫ, ਆਈਟੀਬੀਪੀ, ਐਸਐਸਬੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਕਸਲਵਾਦ-ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ
ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗੀ। ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਨਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਏਡੀਜੀ ਪੀ.ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਭੇਜ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟੇ ਹਨ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਦਰਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।