ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੇਅਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਆਲੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੇਅਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ, ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੀਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡੀਆਈਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਲਾਗੂ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆੱਰਡ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਈਏ ਕਿ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਆੱਰਡ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ‘ਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ।