ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:-
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧੋਕਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਣ –ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਟੀਐਮਜ਼ ਅਤੇ ਪੋਸ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ’ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਜਿਹਾ ਕਿਓਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ?
ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 16 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ, ਸਰੀਰਕ, ਸੰਪਰਕ ਘੱਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੀਓਐਸ ਜਾਂ ਏਟੀਐਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ, ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੀ ਐਕਸੈਸ ਨੂੰ 24×7 ਚਾਲੂ/ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਏਟੀਐਮ, ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਰਿਸਪਾਂਸ (ਆਈਵੀਆਰ) ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈ?
RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ATM ਜਾਂ POS (ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲਜ਼) ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਕਾਰਡ-ਨਾ-ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਅਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਲੈਣਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ or ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ 24×7 ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ or ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕੇਗਾ। RBI ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।