ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੈਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ 350 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਮੌਤ ਦਰ 68 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਣ ਲਈ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਰਾਹਤ’ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਡਾ: ਕਮਲ ਸੋਈ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾ: ਸੋਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਚ 11 ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੈਸ਼ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੈਸ਼ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੰਕਰੀਟ ਬਲਾਕ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਸੀਮਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ।
‘ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ‘
ਡਾ: ਸੋਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੌਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਂ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੈਬਰਾ ਲਾਈਨ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਡਾ: ਸੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਠਨ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਡਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।