ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज: आरटीआई एक्ट के तहत सूचनाएं न देने पर राज्य सूचना आयुक्त लेफ़्टिनेंट जनरल कमलजीत सिंह ने पानीपत के तत्कालीन एसडीएम को 25 हजार रूपये जुर्माना लगाने का नोटिस किया जारी। सूचना न देने के आरोप में राज्य सूचना आयुक्त ने 12 फरवरी तक लिखित जवाब देने के लिए एसडीएम को किया नोटिस जारी । राज्य सूचना आयोग ने एसडीएम को 12 मार्च को चंडीगढ़ में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए किया नोटिस जारी। दो सप्ताह में मांगी गई सूचना निशुल्क देने के आदेश के बाद भी तत्कालीन एसडीएम ने क्यों नहीं दिया जवाब हैं।
आरटीआई एक्टिविस्ट एवं मजदूर नेता पीपी कपूर ने बताया कि गत 6 मई 2019 को नगराधीश को आरटीआई लगाई थी। नगराधीश ने इस आवेदन पत्र को 15 मई 2019 को तत्कालीन एसडीएम विवेक चौधरी को सूचनाएं देने हेतु ट्रांसफर कर दिया था। जो सूचनाएं नियमानुसार 30 दिन में देनी थी वो सात महीने बीत जाने पर भी नहीं दी। गत 26 जून को एडीसी को प्रथम अपील भी की। लेकिन एडीसी ने भी अपील नहीं सुनी। कपूर ने 14 सितम्बर को राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर कर सूचनाएं दिलवाने, एसडीएम पर 25000 रूपये जुर्माना लगाने व 10 हजार रूपये मुआवजा दिलाने की मांग की।