ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (CAA) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “CAA ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹਾ ਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ” ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ”।
ਦਰਅਸਲ, ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ ਵਰਗੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ CAA ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਰਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
As the leader of the state, I took my oath under the Constitution @rsprasad Ji. I'm neither naive nor misguided & it's my duty to represent the voice of my people & Centre must pay heed to same. As the law minister, you'd know that #CAA fails the test of the Constitution. 1/2 pic.twitter.com/QKa68CDGi4
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) January 3, 2020
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਏ ਵਿਜਾਯਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜਯਨ ਨੂੰ ‘ਬਿਹਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ’ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
I am seriously concerned that #CAA can be easily misused for infiltrating into the country, particularly in border states like Punjab. It’s a potential threat to national security @rsprasad Ji. Does the @BJP4India led central govt even know what it's doing? 2/2
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) January 3, 2020
ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ CAA ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।