ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਰੂਲਜ਼ -2018’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਐਕਟ -2002’ ਦੀ ਧਾਰਾ 28 ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ, ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਟੇਟਮੇਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਬਿਆਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਮੇਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
My vision is to make Punjab a hub for the Aviation & Defence sector considering it's huge future employment potential. Giving a further boost to this sector we are setting up MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) facility in Patiala and have approved 4 sites of 5,000 sq. ft. each. pic.twitter.com/FcZUgoP81A
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) December 19, 2019
ਜਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਐਕਟ -2002 ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ, ਸਵੈਇੱਛਕ ਦਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਆਦਿ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫੰਡ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਬੀਮਾ, ਯੋਗ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦਿ।