ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज:- पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ को मंगलवार को एक विशेष अदालत ने उच्च राजद्रोह मामले में मौत की सजा सुनाई है। पेशावर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ की अध्यक्षता में विशेष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने 76 वर्षीय परवेज मुशर्रफ के खिलाफ लंबे समय से चले आ रहे देशद्रोह के मामले में मौत की सजा सुनाई।
मुशर्रफ, जो वर्तमान समय में दुबई में हैं, को संविधान को निलंबित करने और 2007 में आपातकालीन नियम लागू करने के लिए राजद्रोह के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है, एक दंडनीय अपराध जिसके लिए उन्हें 2014 में दोषी ठहराया गया था। उस खिलाफ भी मामला दर्ज था। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर, दुबई चिकित्सा उपचार के लिए गए थे और अब तक नहीं लौटे हैं।
पिछले हफ्ते, एक विशेष अदालत ने 76 वर्षीय परवेज़ मुशर्रफ को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) के बाद राजद्रोह मामले में 5 दिसंबर तक बयान दर्ज करने का आदेश दिया था, मुशर्रफ और पाकिस्तान सरकार द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद, विशेष अदालत ने इसे रोक दिया।
#غدّارِآئین #پرویزمُشرف کو خصوصی عدالت نے #سزائےموت کی سزا دے دی اور اس طرح ذوالفقار علی بُھٹو شہید کا 1973 کا آئین اور مردحُر مردآہن جناب آصف علی زرداری صاحب کی 18 ویں ترمیم جیت گئے#جئیےبُھٹوجئیےبلاول pic.twitter.com/TbDn19OJzf
— SYED ZAMEER BUKHARI (@SHAHZAMEER1214) December 17, 2019
मुशर्रफ ने अपने अस्पताल के बिस्तर से एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि, वह इस मामले में अपना बयान दर्ज करने के लिए तैयार हैं। मुशर्रफ ने कहा, “एक न्यायिक आयोग यहां आ सकता है और मेरी सुनवाई कर सकता है। इसे मेरी स्वास्थ्य स्थिति को देखना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। आयोग, मेरे वकील के साथ अदालत में अवश्य सुनवाई करेगा।” मुशर्रफ ने अपने बिगड़ते स्वास्थ्य, कई जानलेवा बीमारियों और अपनी वृद्ध मां की वजह से यह सुनिश्चित किया है कि वह पाकिस्तान लौटने में असमर्थ हैं।
इन पर दर्ज मामले
पूर्व पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज सरकार के दौरान दायर 3 नवंबर, 2007 को आपातकाल की स्थिति को रोकने के लिए पूर्व सैन्य तानाशाह का उच्च राजद्रोह का मुकदमा 2013 से लंबित था। मुशर्रफ पर दिसंबर 2013 में राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। मुशर्रफ को 31 मार्च 2014 को दोषी ठहराया गया था और अभियोजन पक्ष ने उसी साल सितंबर में विशेष अदालत के समक्ष मुशर्रफ के खिलाफ पूरे सबूत पेश किए थे।
A special court hands death sentence to former military dictator Pervez Musharraf in a high treason case
Read @ANI story | https://t.co/6ypwp8kc32 pic.twitter.com/yAUTElaEgw
— ANI Digital (@ani_digital) December 17, 2019
लेकिन अपीलीय मंचों पर मुकदमेबाजी के कारण, पूर्व सैन्य तानाशाह का मुकदमा चल गया और उन्होने मार्च 2016 में पाकिस्तान को श्रेष्ठ अदालतों के साथ-साथ चिकित्सा उपचार के लिए आंतरिक मंत्रालय के साथ छोड़ दिया।
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