ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज:- अयोध्या मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड और अन्य मुस्लिम पक्षकारों की और से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा कि मंगलवार को उन्हें इस मामले से बर्खास्त कर दिया गया है।
“एओआर द्वारा बाबरी केस से बर्खास्त किए गए वकील एजाज मकबूल, जो जमीयत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। औपचारिक पत्र भेजा है जिसमें बिना डिमोर के ‘बर्खास्त’ को स्वीकार किया गया है। ”धवन ने एक फेसबुक पोस्ट में कहाकि, अब समीक्षा या मामले में शामिल नहीं हैं।
सोमवार को, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाले इसके फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक समीक्षा याचिका दायर की गई थी। मूल अयोध्या भूमि विवाद मुकदमे के कानूनी उत्तराधिकारी मौलाना सैयद अशद रशीदी द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण के आदेश देकर मामले में पूरा न्याय किया जा सकता है।शीर्ष अदालत के नवंबर के फैसले में यह पहली चुनौती है, जिसमे सरकार द्वारा सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ का भूमि देने का आदेश दिया गया था।
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने अपने फैसले में राम मंदिर के निर्माण को मंजूरी दे दी थी। अदालत ने अयोध्या में राम लल्ला विराजमान, बाल स्वरूप राम जी को 2.77 एकड़ की विवादित भूमि और एक मस्जिद के लिए वैकल्पिक स्थल पर पांच एकड़ जमीन देने को मंजूरी दी थी।
समीक्षा याचिका में कहा गया है कि, हालांकि अदालत ने हिंदू दलों द्वारा किए गए कई अवैधताओं को स्वीकार किया है, जैसे कि – 1934 में बाबरी मस्जिद के गुंबदों को नुकसान पहुंचाना, 1949 में इसे अपमानजनक और 1992 में 16 वीं सदी से बनी इस मस्जिद को ध्वस्त करना। बता दें कि याचिका में कहा गया है उन गैरकानूनी साइटों को पार्टी के लिए सम्मानित करके उन कृत्यों की निंदा की जो उन अवैध कृत्यों पर अपने दावों के आधार पर थे।
अपनी याचिका में, रशीदी ने कहा कि वह इस मुद्दे की संवेदनशील प्रकृति और इसे समाप्त करने की आवश्यकता के प्रति सचेत थे, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि “न्याय के बिना शांति नहीं हो सकती”। समीक्षा याचिका 217 पृष्ठों में है और शीर्ष अदालत के फैसले में 14 “त्रुटियों” को सूचीबद्ध भी किया गया है।
सुन्नी बोर्ड, जिसे 5 ऐकड़ भूमि दी गई है, अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला किया है।